क्रिप्टोकरेंसी को सशर्त अनुमति से सधेंगे संतुलन
संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार क्रिप्टोकरेंसी के नियमन वाला बिल ‘द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन आफ आफिशियल डिजिटल करेंसी बिल-2021’ लेकर आ रही है। पहले यह अनुमान था, अब इस सत्र में पेश होने वाले जिन 26 विधेयकों की सूची जारी की गई है, उसमें यह बिल 10वें नंबर पर मौजूद है। यानी केंद्र सरकार इस बिल के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि निवेशक क्रिप्टोकरेंसी से सुरक्षित दूरी बनाएं। अगर वे नहीं बनाते हैं तो इसका जोखिम उन्हें खुद भुगतना होगा।
संसद के आगामी सत्र में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर निश्चित तौर पर स्पष्ट हो जाएगा कि देश अधिकृत रूप से इस पर क्या राय रखता है? वैसे अभी तक के हिसाब से सरकार चाहती है कि आरबीआइ अपनी क्रिप्टोकरेंसी जारी करे और भारत में मौजूद तमाम निजी क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगे। हालांकि एक संभावना यह भी है कि शायद सरकार कुछ प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी को चलन के लिए कुछ शर्तो के साथ मान्यता दे दे। लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी दावे से नहीं कहा जा सकता, संसद में व्यापक विचार विमर्श के बाद ही इस संबंध में कुछ स्पष्ट हो सकेगा।
बहरहाल दो साल पहले सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने का इरादा रखती थी। क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बनाई पूर्व वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली उसकी एक्सपर्ट कमेटी ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही थी और वह राजी भी थी। अब सरकार का मानना है कि सुभाष गर्ग की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशंे पुरानी हो गई। बेशक यह उसका यू-टर्न है। संसार के तमाम देश अब स्वीकारने लगे हैं कि यह भविष्य की वैश्विक मुद्रा है और आगे चलकर इसके व्यापक प्रचलन को देखते हुए इस पर रोक लगाना अथवा इसके प्रभाव को नकारना शुतुरमुर्गी कोशिश होगी। इस मामले में वैश्विक वस्तुस्थिति का आकलन कर भारत सरकार की नीति ठीक लगती है।
तमाम तथ्य ये संकेत करते हैं कि अगले बरस से पहले देश में क्रिप्टोकरेंसी और उसके निवेशकों का भविष्य, मार्ग और दिशा इसी बरस तय हो जाएगी। इससे पहले फिलहाल सरकारी रुख से इतना तो तय हो चुका है कि हम न तो चीन, थाइलैंड सरीखे देशों की तरह इस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर सकते हैं और न ही अल सल्वाडोर जैसे देशों की तरह इसे खुला छोड़ सकते हैं। हमारे लिए सुविचारित और व्यावहारिक नीति अपनाकर इसे नियमित और नियंत्रित करना ही श्रेयस्कर होगा। हालांकि कुछ वित्तीय संस्थान तथा आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ सरकार के इस कदम से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, उनके अनुसार क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध ही उचित है, लेकिन सरकार मध्यमार्ग ही अपनाने जा रही है। सरकार का यह निर्णय वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के आकलन के अनुसार स्वागत योग्य है।
सरकार क्रिप्टोकरेंसी बिल को कैबिनेट से पास करा लेगी यह तय है, देर सवेर यह कानून बन भी जाएगा, पर बड़ा सवाल यह है कि क्या कानून बना देने भर से सरकार का उद्देश्य पूरा हो जाएगा? यह भी देखना होगा कि यह सरकारी फैसला तकनीकी तौर पर कितना व्यावहारिक तथा निरापद है। क्या इस कानून से क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार अपना वांछित नियंत्रण कर पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि यह सामान्य बैंकिंग या निवेश संबंधी साधारण वित्तीय मामला नहीं, बल्कि डिजिटल कूटलेख या इन्क्रिप्शन और ब्लाकचेन तकनीक से जुड़ा बेहद जटिल और संवेदनशील तकनीकी मसला है। इस पर नियंत्रण कागजों अथवा बयानों से नहीं, बल्कि उन्नत और विशिष्ट तकनीक के जरिये ही होगा। क्या इस विषय में सरकार की तकनीकी तैयारियां पूरी हैं? क्या उसने इस बिल को लाने से पहले क्रिप्टोकरेंसी के प्रभावी नियमन की उचित तकनीकी व्यवस्था कर ली है? क्या वह इस बात पर मुतमईन है कि वैश्विक तौर पर प्रचलित आभासी मुद्रा को स्थानीय स्तर पर और प्रत्यक्षत: पूरी तरह से नियमित कर लेगी?
इन्क्रिप्शन तकनीक के मामले में हम अमेरिका या जापान सरीखे उन्नत नहीं हैं। गड़बड़ी पर रोक और उसके पुख्ता प्रमाण ढूंढना मुश्किल होगा। ब्लाकचेन की तकनीक में पारंगत लोगों की आवश्यकता होगी जिससे आतंकवाद की फाइनेंसिंग और अवैध लेन-देन की आशंकाओं को रोका जा सके, ऐसे संकटों की सतत निगरानी हो सके। एस्टोनिया, बेलारूस और स्विट्जरलैंड ही नहीं, माल्टा जैसे देशों का भी अध्ययन आवश्यक है जो हमसे पहले क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी दायरे में ले चुके हैं। क्रिप्टोकरेंसी वैश्विक है तो फिर विश्व व्यापार संगठन जैसे निकायों की मदद की दरकार भी होगी। सरकार को प्रापर्टी गेन टैक्स, जीएसटी, टैक्स कलेक्शन आन सोर्स, इनकम टैक्स और दूसरे कराधान की प्रकिया पर नए सिरे से विचार करना होगा। कयास है कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले लाभ पर 40 फीसद से अधिक का टैक्स वसूल सकती है। फिलहाल ये सब तो भविष्य की बातें हैं, अभी तो सरकार प्राथमिकता के साथ इन आभासी परिसंपत्तियों के लिए नियामकीय ढांचा तैयार करने के रास्ते में जो कर रही है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के अनुसार इस डिजिटल डेंजर के खिलाफ अभी से तैयारी जरूरी है।
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