Crypto Currency सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार: अनुराग ठाकुर

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार खुले मन से नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने के साथ उनका मूल्यांकन करने और इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है और इस नई टेक्नोलॉजी में क्रिप्टोकरेंसी भी शामिल है। 

अनुराग ठाकुर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार प्राइवेट डिजिटल करेंसी को बैन करने के लिए बजट सत्र में ही संसद में क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021) पेश करने की तैयारी में है। 

 अनुराग ठाकुर ने शनिवार को एंटरप्रेनेयोर्स द्वारा आयोजित EO Punjab कार्यक्रम में कहा कि सरकार प्रशासन में सुधार के लिए क्रिप्टोकरेंसी सहित नई तकनीकों पर विचार करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रशासन के विभिन्न पहलुओं में टेक्नोलॉजी को अपनाने के मजबूत समर्थक हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी का स्वागत करती है और ब्लॉकचेन नई उभरती हुई तकनीक है।

 क्रिप्टोकरेंसी virtual currency का एक रूप है। उन्होंने कहा कि इसके लिए EGOM का गठन किया गया था। सरकार समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेगी और अगर कोई प्रस्ताव होगा तो उचित प्रक्रिया के बाद संसद में पेश किया जाएगा। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा था कि सरकार अभी क्रिप्टोकरेंसी पर अपनी राय तैयार कर रही है।

 अनुराग ठाकुर के इस बयान से लगता है Crypto पर सरकार के नजरिए में बदलाव आया है। एक्सपर्ट्स Bitcoin जैसी cryptocurrency को भविष्य की करेंसी कहते है। बिटक्वाइन मेंAlon Musk  जैसे बिजनेसमेनन के निवेश के बाद दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता देने की मांग मजबूत हो रही है।

 यही वजह है कि भारत सरकार भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के मामले में पिछड़ना नहीं चाहती। वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी पर केंद्र का फैसला कैलिब्रेटेड होगा। सीतारमण ने कहा है कि केंद्र नई टेक्नोलॉजी के विरोध में नहीं है। 

निवेशकों को इससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा 

क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने के प्रस्तावित बिल में यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय कंपनियां और आम लोग डिजिटल करेंसी के तौर पर संपत्ति इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हालांकि, बिटकॉइन जैसी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने से पहले केंद्र सरकार इसके निवेशकों को इससे बाहर निकलने का मौका देगी, लेकिन क्रिप्टो ऐसेट्स को वैध यानी लीगल करने के लिए निवेशकों को भारी पेनाल्टी चुकानी होगी।

Digital currency bill, 2021 ko abhi finalize kiya jana baki hai. वित्त मंत्रलाय के सूत्रों ने बताया कि इस बिल crypto assets से एग्जिट करने और इसे लीगलाइज करने के लिए कितना जुर्माना भरना होगा यह अभी तय नहीं है। digital currency bill का मकसद RBI द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी या सरकारी क्रिप्टोकरेंसी के निर्माण के कानूनी रास्ता तैयार करना है।

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